India is contemplating providing incentives to private companies to establish lithium processing facilities in an effort to develop its lithium mining sector and bolster the supply of the EV battery metal. Under a new critical minerals policy being formulated by the mines ministry, incentives would be offered to companies to set up lithium processing plants, covering aspects from exploration to mining to value addition. While the exact form of incentives is yet to be determined, the government aims to draw inspiration from countries like Australia and Canada. भारत अपने लिथियम खनन क्षेत्र को विकसित करने और ईवी बैटरी धातु की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास में लिथियम प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रहा है। खान मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही एक नई महत्वपूर्ण खनिज नीति के तहत, कंपनियों को लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी, जिसमें अन्वेषण से लेकर खनन और मूल्य संवर्धन तक के पहलुओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि प्रोत्साहनों का सटीक स्वरूप अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, सरकार का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से प्रेरणा लेना है।
